जोय नेपाल - मनोरञ्जन र जीवनशैली समाचार, सेलिब्रेटी, मोडल, फेसन, चलचित्र, गसिप, स्वास्थ्य तथा जीवनयापनका उपयोगी सुझावहरूका लागि तपाईंको एकमात्र गन्तव्य।

   ©2026 Joy Nepal All rights reserved. Developed by : Kantipur Infotech

कालीकोटमा पाइने जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा

कालीकोट – कालीकोटका लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कालीकोटका लेकाली क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन हुँदा जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन, आगलागी, लोपोन्मुख जडीबुटीको खेती प्रविधिको अभाव, अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासीका कारण बहुमूल्य जडीबुटी दिनप्रतिदिन लोप हुँदै गएका छन् ।

पछिल्लो समय कालीकोटमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसी, सुगन्धवाललगायतका जडीबुटीको अभाव हुन थालेको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ जडीबुटी व्यवसायी अजबहादुर गिरीले बताए ।

“कालीकोटमा पाइने जडीबुटीको व्यावसायी खेतीको अभावका कारणले अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्”, उनले भने, “प्राकृतिकरुपमा जडीबुटीको दोहन मात्रै भयो । त्यसको व्यावसायिक खेती नहुँदा अहिले समस्या आएको हो ।”

परापूर्वकालदेखि वन क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु संरक्षण नहुँदा लोप हुने अवस्थामा रहेको रास्कोट नगरपालिका–२ देवीलाल न्यौपानेले बताए। “गाँउमा दुःखी बिरामी हुँदा पहिले जडीबुटीकै भर थियो । बिरामी पर्दा तिनै जडीबुटीले उपचार गर्ने पद्धति थियो ।” उनले भने, “अहिले गाउँगाउँमा मेडिकल आए । भएका जडीबुटी सबै लोप हुन थालेँ ।”

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका जडीबुटी पाइने गरेको डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटका वन अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताए । “कालीकोटको जडीबुटीलाई व्यवसायीकरण गर्ने सकिए यहाँको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ”, उनले भने, “जिल्लाबाट ५१ प्रजातिका जडीबुटीहरु व्यापारिक प्रयोजनामा निर्यात हुने गरेका छन् । जसबाट बर्सेनि रु २२ लाखदेखि रु ३० लाखसम्म राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ ।”

कर्णालीमा यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सीताल्चीनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजोलगायतका प्रजातिका जडीबुटी पाइने गरेको वन अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिए। “सङ्घीय सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र निर्धारण, पकेट क्षेत्र निर्धारण र भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका दिँदै आएको छ”, उनले भने, “सरकारले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नेभन्दा केबल दोहन गर्ने काम मात्रै भएकाले अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?